WELCOME TO Official Website of zilha parishad Bhandara.

महिला व बालकल्याण विभाग

महिला व बालकल्याण समितीची रचना

श्रीमती रेखाताई र. भुसारी
सभापती, महिला बालकल्याण समिती
जिल्हा परिषद, भंडारा
श्री पी.जे. राठोड
सचिव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद, भंडारा

सन्माननिय सदस्य -
1) सौ. ज्योती सुनिल टेंभुर्णे मु. दवडीपार, ता. भंडारा
2) सौ. शोभाताई देवानंद चांदेवार मु. सिहोरा ,ता. तुमसर
3) सौ. सविता शंकर ब्राम्हणकर मु. पळसगाव सो., ता. साकोली
4) सौ. मंजुषा आशिष पातरे मु. मोहाडी , ता. मोहाडी.
5) सौ. अनिता सुभाष तितीरमारे मु. माटोरा, ता. भंडारा.
6) सौ. नलिनी विनोद खरकाटे मु. लाखांदूर, ता. लाखांदूर.
7) श्रीमती विनाताई गजानन झंझाड मु. मोहाडी ता. मोहाडी
8) कुमारी राजश्री दादाराव गि-हेपुंजे मु. सावरी जवाहरनगर ,ता. भंडारा.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना

बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्वाचा कालावधी आहे. जन्माला येण्यापुर्वी तसेच जन्मानंतर बालकांना पुरेशा सेवा देण्याचे राष्ट्रीय धोरण आपल्या देशाने स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार २ ऑक्टोंबर, १९७५ साली प्रायोगिक तत्वावर बालकांचे सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना आहार, आरोग्य व शिक्षण एकत्रितपणे देण्याचे उद्देशाने एकात्मिक बालविकास सेवा योजना सुरु करण्यात आलेली आहे
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेखाली खालील सहा प्रकारच्या सेवा पुरविण्यात येतात.

  1. पुरक पोषण आहार
  2. लसीकरण
  3. आरोग्य तपासणी
  4. संदर्भ सेवा
  5. आरोग्य व सकस आहार विषयक शिक्षण
  6. अनौपचारीक शालेय पूर्व प्राथमिक शिक्षण
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उद्देश
  1. ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांचे पोषण व आरोग्य दर्जा सुधारणे.
  2. बालकांचा शारीरीक, मानसिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
  3. बालमुत्यू, बालरोग व कुपोषण, शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
  4. बालविकासाला चालना मिळावी म्हणून शासनाचे विविध विभागांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी याबाबत परिणामकारक समन्वय साधणे.

योग्य पोषण व आरोग्य विषयक शिक्षणाव्दारे बालकांचे सर्वसामान्य आरोग्य व त्यांच्या पोषण विषयक गरजांकडे लक्ष पुरविणेबाबत मातांची क्षमता वाढविणे.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची व्याप्ती.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी केंद्र / प्रकल्प कार्यान्वित करणेसाठी खालीलप्रमाणे लोकसंख्याबाबतचे निकष निर्धारित करण्यात आलेले आहेत.

क्षेत्र समाविष्ठ लोकसंख्या (प्रकल्प) समाविष्ठ लोकसंख्या (अंगणवाडी केंद्ग) अंग. केंद्राची संख्या (प्रकल्प) समाविष्ठ लोकसंख्या (मिनी अंगणवाडी केंद्र )
ग्रामीण १०००००४०० ते ८००१००१५० ते ४००
शहरी १०००००४०० ते ८००१०० 
आदिवासी३५०००३०० ते ८००५०१५० ते ३००

डोंगराळ, दुर्गम व वाळवंटी क्षेत्रामध्ये ३०० किंवा अधिक लोक संख्या असणारे प्रत्येक लहान गावे/खेडी यामध्ये अंगणवाडया स्थापित करता येईल. अगदी लहान खेडी (३०० हून कमी लोकसंख्या असणारे) यांना जवळच्या अंगणवाडीशी जोडता येईल किंवा तेथे मिनी अंगणवाडी केंद्ग स्थापित करता येईल.

नाविन्यपुर्ण उपक्रम

ग्राम बालविकास केंद्र व बालविकास केंद्र -

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणेसाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविधा उपाययोजना केल्या आहेत. पुरक पोषण आहार व आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रिपणे आणि समन्वयाने पुरविल्या तरच हा प्रश्न सोडविता येतो. कुपोषण निमुर्लन व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी ग्राम बालविकास केंद्र योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

महिला व बालविकास अंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि सार्वजनिक विभागांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान यांचे समन्वयाने ग्राम बालविकास केंद्रामार्फत ६ महिने ते ६ वर्षाखालील तिव्र कुपोषित , मध्यम कुपोषित , सॅम व मॅम बालकांचे एकात्मिक व्यवस्थापण करण्यात येते.

ग्रामबालविकास केंद्रामध्ये गावातील ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील कुपोषित बालकांना दाखल करण्यात येते. सदर केंद्रामध्ये दाखल बालकांना आहार संहितेचा वापर करुन त्या बालकांचे श्रेणीत सुधारणा करणेसाठी प्रयत्न करण्यात येतात. त्यामध्ये बालकांना निर्धारित वेळेनुसार वेळापत्रकाप्रमाणे सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत दाखल करुन त्यांचे आहार व पोषणाची काळजी घेतली जाते. तसेच सदर वेळेत बालकांची काळजी वैदयकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांचे मार्फत घेतली जाते.

सदर ग्राम बालविकास केंद्रामध्ये मातांना आहार व आरोग्य विषयी मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच ज्या बालकांचे श्रेणीत ग्राम बालविकास केंद्रामध्ये वाढ होत नाही अशा बालकांना संदर्भ सेवेसाठी बालविकास केंद्रामध्ये दाखल करण्यात येते. असे बालविकास केंद्र प्रा.आ. केंद्रस्तरावर आयोजित करण्यात येवून तेथे बालकांची निवासाची सोय करण्यात येते.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत लाभार्थी गट :-

सदर योजनेमध्ये ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली इ. लाभार्थींना सेवा पुरविण्यात येतात.

महिला व बालकल्याण समिती योजना

शासकिय व निमशासकिय नोकरीसाठी प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. संगणकाबाबतचे ज्ञान , कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी ग्रामिण भागातील महिलांना व मुलींना मोफत प्रशिक्षण देण्यांत येते. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित मंडळाचे अधिकृत प्रशिक्षण संस्थेव्दारे प्रशिक्षण देण्यांत येते. महिला व बालकल्याण समितीची मंजुरी घेऊनच योजना राबविण्यात येते.
अटी व शर्ती

  • दारीद्गय रेषे खालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये ५०,०००/- पर्यंत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ देणे अनिवार्य राहील.
  • १० वी किंवा १२ वी पास चे प्रमाणपत्र
  • लाभार्थी निवड प्रक्रियेस समितीची संमती अनिवार्य राहील.
अर्ज करण्याची कार्यपघ्दती. :या योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रकल्प अधिकारी एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत अर्र्ज करावा.


महिलांसाठी समुपदेशन केंद्ग चालविणे.

कुटुंबातील मारहाण , लैंगिक छळ व इतर त-हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलीत महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय , कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदर योजना राबविण्यात येते

  • समुपदेशन केंद्ग स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविण्यांत यांवे.
  • स्वयंसेवी संस्थ्ेची निवड त्रिसदस्यीस समिती मार्फत करण्यांत यावी.
  • संस्थेकडे आवश्यक मनुष्यबळ , आर्थिक क्षमता , जागा , अनुभव व साईसुविधा उपलब्ध असाव्यात.
  • समुपदेशन केंद्गात एक समुपदेशक व एक विधी सल्लागार कार्यरत असावेत.
  • समुपदेशन केंद्गात दुरध्वनीची सुविधा असावी.
  • समुपदेशन केंद्गाने त्रैमासिक अहवाल सादर करणे.


महिलांना विविध साहित्य पुरविणे.

ग्रामिण भागातील महिलांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना आर्थिक मदत व्हावी या उद्येशाने साहित्य पुरविण्यात येते. जसे शिलाईमशिन ,सौरकंदिल, पिकोफॉल मशिन ईत्यादी. योजना महिला व बालकल्याण समितीच्या संमतिने राबविण्यात येते.
अटी व शर्ती

  • प्रथम प्राधान्य दारिद्गय रेषेखालील लाभार्थ्यांना देण्यांत यावा.
  • दारिद्गय रेषेखालील लाभार्थी पुरेशा प्रमाणत न सापडल्यास ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,०००/- पर्यंत आहे अशा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यांत यांवा.
  • लाभार्थि ग्रामिण भागातील असावे.
  • महिला व बालकल्याण समितीच्या मान्यतेने योजनेचा लाभ देण्यांत यांवा

अर्ज करण्याची कार्यपघ्दती. :या योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रकल्प अधिकारी एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत अर्र्ज करावा.


ईयत्ता ५ ते १० मध्ये शिकणा-या मुलींना सायकल पुरविणे

ग्रामिण व दुर्गम भागातील विद्यार्थिनिंना त्यांचे राहात्या गावांपासुन शाळेत जाणे येण्यासाठी कमीतकमी २ कि.मी. अंतर चालत जावे लागते अशा विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ देता येता.
अटी व शर्ती

  • दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य
  • एक कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावरील लाभार्थ्यांना जि.प.च्या मान्यता घेणे अनिवार्य राहिल.
  • फक्त ग्रामिण भागातील लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
  • महिला व बालकल्याण समितीच्या संमतीशीवाय लाभ देता येणार नाही.

अर्ज करण्याची कार्यपघ्दती. :या योजनेखाली लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात प्रकल्प अधिकारी एकात्मीक बालविकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत अर्र्ज करावा.

महिला बालकल्याण विभागाच्या इतर योजना

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

एकात्मीक बालविकास सेवा योजनेमार्फत गरोदर व स्तनदा माता यांचे सदर कालावधीत बुडीत मजुरीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देवून त्यांचे आरोग्य व आहाराचा दर्जा सुधारावा या उद्देशाने इंदिरा गाधी मातत्व सहयोग योजना आपल्या जिल्हयात राबविण्यात येत आहे.

अ) योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी.
  • १९. वर्ष व त्यापुढील वयाच्या गरोदर महिला,त्यांच्या पहिल्या दोन सजीव प्रसुतीपर्यंत त्यांना लाभ देता येईल. तिस-या प्रसुतीसाठी सदर लाभ अनुदेय राहणार नाही.
  • सर्व शायकीय व सार्वजनिक उपक्रमातील केंद्र व राज्य कर्मचारी यांना सहवेतन मातत्व रजा मिळत असल्यामुळे त्यांना हया योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
  • किमान ६ महिने पुर्ण झालेल्या गरोदर मातेला अजून प्रसूती झालेली नसल्यास पहिला हप्ता ३०००/- वाटप करण्यात येईल.
  • ज्या स्तनदा मातेचे मुल ३ ते ६ महिन्याचे आहेत, त्यांना दुसरा हप्ता ३०००/- देय राहील.
ब) रक्कम मंजूर करण्याचे अटी व शर्ती
  • सदर योजनेंतर्गत पहिला हप्ता गरोदर पणाच्या पहिल्या ४ महिन्यात अंगणवाडी केंद्र किवां प्राथमिक केंद्रात नाव नोंदणी केली असेल व सदर मातेची लोह, फॉलीक अॅसिड गोळया व टी. टी. च्या इंजेक्शन सहीत किमान दोन प्रसूतीपुर्व चाचणी.
  • दुसरा हप्ता बालकाच्या जन्माची नोंदणी करणे, बालकाला बीसीजी , डीपीटी १ , २ आणि ३ , आणि तीन ओपीव्ही चे लसीकरण करणे, प्रसुतीनंतर ३ महिन्याच्या आत बालकाच्या वाढीवर देखरेख करणारे आणि शिशू व बाल पोषणाच्या पध्दतीच्या किमान ३ समुपदेशन सञास उपस्थित असल्याचा दाखला असणे आवश्यक आहे. ६ महिन्यानेतर निव्वळ स्तनपान तसेच मातेद्वारा प्रमाणित पुरक आहाराची सुरुवात केल्याचा दाखला दयावा.
  • सदर योजना राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकेस प्रती लाभार्थी रु. २००/- व अंगणवाडी मदतनिस यांना प्रती लाभार्थी रु. १००/- इतका प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर भत्ता मिळण्यासाठी अंगणवाडी कार्यक्षेञातील सर्व गरोदर व स्तनदा मातांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी त्यांची राहील. विशेषतः स्थलांतरीत कामगार, विटा भट्टी कामगार महिला व दलीत वस्तीत राहणार्या महिला अशा सर्व दुर्लक्षित महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल

सुकन्या योजना

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण व आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतुद करणे,बालीका भ्रुणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे, आणि मुलाइतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात सुकन्या योजना सुरु करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

महाराष्ट्र राज्यातील मुलीच्या शिक्षण, आरोग्य अशा एकुणच सर्वांगीण विकासाच्या दष्टीने सुकन्या योजना दि. १.१.२०१४. पासून खालीलप्रमाणे राबविण्यास शासन मंजुरी देत आहे. सदर योजनेचा लाभ सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील जन्मणार्या प्रत्येक मुलीसाठी कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांपर्यंत लागू राहील. योजनेचे स्वरुपः -
१) महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली जन्मणार्या प्रत्येक मुलींच्या नावे जन्मतः रु. २१,२००/- मुलीच्या जन्माच्या एक वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून सदर मुलीस वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकुण रु. १ लाख इतकी रक्कम प्रदान करण्यात यावी. सदरची १ लाख इतकी रक्कम ही प्रचलीत व्याजदरानुसार व १८ वर्षे कालावधीसाठी परीगणित करण्यात आली आहे.
२) आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणार्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी योजनेंतर्गत सदर मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रक्कमेतून ( . २१,२००/-) नाममाञ रु. १००/- प्रतिवर्ष इतका हप्ता जमा करुन सदर मुलीच्या कमवित्या पालकाचा विमा उतरविला जाईल. ज्यात पालकाचा मृत्यू/अपघात अशी परिस्थिती ओढविल्यास खालीलप्रमाणे रक्कम देय होईल.

नैसर्गिक मत्यू रुपये ३०,०००/-
अपघातामुळे मत्यू रुपये ७५,०००/-
दोन डोळे अथवा दोन अवयव अथवा एक डोळा व एक अवयव (अपघातामुळे ) निकामी होणेरुपये ७५,०००/-
एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी होणेरुपये ३७,५००/-

१)आम आदमी विमा योजनांतर्गत समाविष्ट शिक्षा सहयोग योजनेंतर्गत सदर मुलीला रुपये ६००/- इतकी शिष्यवत्ती प्रती ६ महिने, इयत्ता नववी, दहावी,अकरावी आणि इयत्ता बारावी मध्ये मुलगी शिकत असतांना दिली जाईल.
२) विहित मुदतीपुर्वी (वयाची १८ वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वी) मुलीचा विवाह अथवा मत्यू झाल्यास, या योजनेचा फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नावे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम महाराष्ट्र शासनाचे नावे असणार्या अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणुन दर्शविली जाईल.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ () महाराष्ट शासनाच्या नावे एक नविन पॉलीसी काढतील, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलींसाठी स्वतंत्र खाते असणार असून , खाते खालील परिस्थितीत कार्यरत करण्यात येईल.

  1. जर वैयक्तीक मुलीच्या नावे असलेल्या एकत्रीत निधी ( ) रु. १ लक्ष पेक्षा अधिक झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल.
  2. मुदतीपुर्वी विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, त्या तारखेला एकत्रित निधी () खात्यावर जमा होईल.
  3. रु. १. लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, ऊर्वरीत रक्कम खात्यातून जमा केली जाईल.
योजनेसाठी सर्वसाधारण अटी व शर्तीः -
  1. सदर योजना सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबात जन्मणा-या प्रत्येक मुलींसाठी कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यांपर्यंत लागू असेल.
  2. सदर मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मुळ रहीवासी असणे आवश्यक आहे.
  3. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतांना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
  4. योजनेचा लाभ घेताना मुलीचे वय १८ वर्षे पुर्ण होणे आवश्यक राहील. तसेच तिने इयत्ता १० वी ची परीक्षा उत्तार्ण होणे व १८ वर्ष पुर्ण होईपर्यंत अविवाहीत असणे आवश्यक राहील.
  5. दुसर्या प्रसूतीच्या वेळेस जर जुळया मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली योजनेस पात्र असतील.


Related Posts you may like